Tuesday, April 17, 2018

Which are the legal rights that a woman must know?

There are many laws and rules that help the women to protect their rights. But most of them are unaware of this. The most important legal rights that women must know are given below.

Right for the free aid-

Every woman has the right to free aid. When a woman goes to a police station without the support of the lawyer she will be ignored or humiliated for her statements. But the fact is that every woman has the right to get the legal aid and she can demand it.

Right for privacy-

When a woman is raped, she has a right to record her statement in front of the magistrate privately without the support of any another person. She can also record her statement personally in front of the lady constable or a police officer. According to section 164 of the Criminal Procedure Code, the cops are authorized to give the privacy to the victim without making her too stressable.

Right for ultimate registration-

A woman is always not interested in going the police station for lodging a complaint. This is because she always considers her reputation, dignity of the family and threats of the culprit. The Police do not have the right to say no to register her complaint, even if it's too late or not.  A woman cannot be denied of anything. She has more respect in the society.

Right for virtually complaining-

Every woman has the right to lodge a complaint through email or through registered post as stated in the guidelines issued by the Delhi Police. She can send a written complaint to a senior police officer of the level of Deputy Commissioner or Commissioner of Police. The officer will conduct the proper verification of the complainant and lodge a FIR for the corresponding complaint. The police will come to the residence of the victim for taking the statement of the victim.

Right for Zero FIR-

A rape victim can register her police complaint from any police station. It is stated in the Zero FIR ruling. The Supreme Court has ruled out that not many women are aware of the right, so don't let the SHO of a police station send them away.

Right for not to be arrested-

The Supreme Court had ruled out that a woman cannot be arrested after sunset and before sunrise. There are many situations in which women are harassed by the police other than daytime, Even if a woman constable is accompanying the officers, the police do not have the right to arrest a woman at night. If the woman has committed a serious crime, the police are needed to get writing from the magistrate which explains why the arrest is necessary at night.

Right for not being called to the police station-

According to the Section 160 of the Criminal Procedure Code, women cannot be called to the police station for interrogation.  But the police can question a woman in her residence in the presence of a woman constable or family members. The Supreme Court had strictly warned for this right.

Right for confidentiality-

The identity of the rape victim cannot be revealed. The police and the media are restricted to keep the name of the victim in private. The Section 228-A of the Indian Penal Code describes it. The section states that printing or publishing the name of the victim or making the identity of a woman as public will be treated as a serious offense.

Right towards crime and not a medical condition-

A case of rape can't be dismissed even if the doctor says that rape has not occurred. The victim is medically examined as per Section 164 An of the Criminal Procedure Code. The report will act as proof of the offense. Also, the victim has the right to have a copy of the medical report from the doctor. Rape is always a serious crime and it is not a medical condition.
 
Right for not having sexual harassment-

The employer will always be authorized to create a Sexual Harassment Complaints Committee for women to complain about sexual harassment. By the guidelines issued by the Supreme Court, it is mandatory for all the firms, public and private, to set up these committees for resolving matters related to sexual harassment. The committee will be headed by a woman and it should comprise of 50% women, as the members of the committee.

The blog writer-compiler is a Management Professional and operates a Manpower & Property Consultancy Firm. Besides, he is President of "Consumer Justice Council", Secretary of "SARATHI",  Member of "Jan Manch",  Holds "Palakatva of NMC",  Is a Para Legal Volunteer, District Court Nagpur & Member of Family Welfare Committee formed under the directions of Hon. Supreme Court.

 

 

 

 

Sunday, April 15, 2018

POCSO (पोक्सो) कानून क्या है?

पोक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है.पोक्सो एक्ट-2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट-2012 बनाया था.

वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है. पास्को अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेडछाड़ की जाती है, इस धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. इस एक्ट को बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और आसानी से लोगों के बहकाबे में आ जाते हैं. कई बार तो बच्चे डर के कारण उनके साथ हुए शोषण को माता पिता को बताते भी नही है.

इस एक्ट के प्रावधान इस प्रकार हैं:

यौन शोषण की परिभाषा- इसमें यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला (penetrative and non-penetrative assault) को शामिल किया गया है.

1. इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार सहमती से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष कर दिया है.इसका मतलब है कि-

(a) यदि कोई व्यक्ति (एक बच्चा सहित) किसी बच्चे के साथ उसकी सहमती या बिना सहमती के यौन कृत्य करता है तो उसको पोक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी ही है.

(b) यदि कोई पति या पत्नि 18 साल से कम उम्र के जीवनसाथी के साथ यौन कृत्य कराता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है.

2. यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है.

3. पोक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में की कोशिश करनी चाहिए.

4. यदि अभियुक्त एक किशोर है, तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम, 2000 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) में मुकदमा चलाया जाएगा.

5.यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है, तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्येश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए.

6. यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून में तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो.

7. इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त (accused) पर होता है. इसमें झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि को ख़राब करने के लिए सजा का प्रावधान भी है.

The blog writer-compiler is a Management Professional and operates a Manpower & Property Consultancy Firm. Besides, he is President of "Consumer Justice Council", Secretary of "SARATHI",  Member of "Jan Manch",  Holds "Palakatva of NMC",  Is a Para Legal Volunteer, District Court Nagpur & Member of Family Welfare Committee formed under the directions of Hon. Supreme Court.


Sunday, April 1, 2018

आरक्षण: समाज एवं प्रतिभावों का कातिल

"करता हूँ अनुरोध आज मैं, भारत की सरकार से,"

"प्रतिभाओं को मत काटो, आरक्षण की तलवार से…"

"वर्ना रेल पटरियों पर जो, फैला आज तमाशा है,"

"जाट आन्दोलन से फैली, चारो ओर निराशा है…"

"अगला कदम पंजाबी बैठेंगे, महाविकट हडताल पर,"

"महाराष्ट में प्रबल मराठा , चढ़ जाएंगे भाल पर…"

"राजपूत भी मचल उठेंगे, भुजबल के हथियार से,"

"प्रतिभाओं को मत काटो, आरक्षण की तलवार से…"

"निर्धन ब्राम्हण वंश एक, दिन परशुराम बन जाएगा,"

"अपने ही घर के दीपक से, अपना घर जल जाएगा…"

"भड़क उठा गृह युध्द अगर, भूकम्प भयानक आएगा,"

"आरक्षण वादी नेताओं का, सर्वस्व मिटाके जायेगा…"

"अभी सम्भल जाओ मित्रों, इस स्वार्थ भरे व्यापार से,"

"प्रतिभाओं को मत काटो, आरक्षण की तलवार से…"

"जातिवाद की नही , समस्या मात्र गरीबी वाद है,"

"जो सवर्ण है पर गरीब है, उनका क्या अपराध है…"

"कुचले दबे लोग जिनके, घर मे न चूल्हा जलता है,"

"भूखा बच्चा जिस कुटिया में, लोरी खाकर पलता है…"

"समय आ गया है उनका , उत्थान कीजिये प्यार से,"

"प्रतिभाओं को मत काटो, आरक्षण की तलवार से…"

"जाति गरीबी की कोई भी, नही मित्रवर होती है,"

"वह अधिकारी है जिसके घर, भूखी मुनिया सोती है…"

"भूखे माता-पिता , दवाई बिना तडपते रहते है,"

"जातिवाद के कारण, कितने लोग वेदना सहते है…"

"उन्हे न वंचित करो मित्र, संरक्षण के अधिकार से"

"प्रतिभाओं को मत काटो, आरक्षण की तलवार से…"

'BASICS' : Always the SUPREME yardstick

Unless and until the ' BASICS ' are in the right place, all other things would eventually fall into the category of appeasement. App...